प् रधानमन्त्री र माओवादी मन्त्रीकै मन्त्रालयमा बढी भ्रष्टाचार

काठमाडौ, मंसिर २६ - मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कानुन मिचेर योग्यता नपुगेका व्यक्ति दिगम्बर झालाई दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको एक साता नपुग्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले महत्वपूर्ण सरकारी सेवामा बढी भ्रष्टाचार रहेको यथार्थ सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका छन् ।
आफ्नै नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषदले मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको कानुनविपरीत हुने अडानविपरीत दूर सञ्चार क्षेत्रको अनुभवै नभएका व्यक्तिलाई दूर सञ्चार ऐन उल्लंघन गरी नियुक्त गर्नु र आफैंले महत्वपूर्ण सरकारी सेवामा बढी भ्रष्टाचार छ भनेर स्वीकारोक्ति गर्नुले प्रधानमन्त्रीको द्वैध चरित्र उजागर भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्याख्याअनुसार कानुनको उल्लंघन पनि भ्रष्टाचार हो । मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णयको जवाफदेही प्रधानमन्त्री हुन्छन् । मन्त्रिपरिषदबाट प्राधिकरणको नियुक्तिमा भएको कानुन उल्लंघनको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री स्वयं हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
भ्रष्टाचार निवारणविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका क्रममा प्रधानमन्त्रीले आइतबार स्थानीय निकाय, विकासे मन्त्रालय, श्रम, भूमिसुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार रहेको भनी दिएको अभिव्यक्ति आफैंमा यथार्थपरक छ । तर, प्रधानमन्त्रीले जुनजुन मन्त्रालयमा बढी भ्रष्टाचार रहेको बताएका छन्, तीमध्ये धेरैजसो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री स्वयं र उनकै पार्टी माओवादीका नेताले सम्हालेका छन् । यो यथार्थले ती मन्त्रालयमा भइरहेका भ्रष्टाचारमा कसकसको संलग्नता छ र कसले संरक्षण दिइरहेको छ भन्ने कुरा आफैंमा छर्लंग हुने टिप्पणी पूर्व प्रशासकहरूको छ ।
ठूला विकासे मन्त्रालयहरूमध्ये भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायातबाहेक सहरी विकास, ऊर्जा, कृषिमा प्रधानमन्त्री स्वयं मन्त्री छन्् भने दिनहुँ भ्रष्टाचारको समाचार आइरहने अर्को ठूलो विकासे मन्त्रालय स्थानीय विकासमा माओवादीकै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री छन् ।
श्रममा माओवादीका सचिव पोष्टबहादुर बोगटी, भूमिसुधारमा प्रधानमन्त्री निकटस्थ नेता टोपबहादुर रायमाझी, शिक्षामा माओवादीकै नेता दिनानाथ शर्मामन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीले बढी भ्रष्टाचार हुने भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो मन्त्री छन् ।
विकासे मन्त्रालयमा कसरी कानुनविपरीत हस्तक्षेप हुने गरेको छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्री भट्टराईले सम्हालेको सहरी विकास बनेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको काठमाडौं खानेपानी उपत्यका लिमिटेड (केयूकेएल) को अध्यक्षमा आइतबार प्रधानमन्त्रीकै पत्नी हिसिला यमीको हस्तक्षेपबाट उनकी दिदी तिमिला यमीलाई नियुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पत्नीले सहरी विकास र स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत् दबाब दिएर काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि फेर्न लगाएर जबर्जस्ती तिमिलालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो ।
केयूकेलको अध्यक्षबाट निष्काशित प्रयागलाल जोशीलाई स्वतन्त्र सञ्चालकसमेतबाट हटाई उनको ठाउँमा हिसिलाकै नातेदार ज्ञानेन्द्र तुलाधरलाई नियुक्त गरिएको छ, जबकि जोशी खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि स्वतन्त्र सञ्चालक छानिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सहमतिबिना हिसिलाले मन्त्रालयमा यति ठूलो हस्तक्षेप गरिन् भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्न नसकिने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको ऊर्जा मन्त्रालयमा माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को वर्षायाममा मात्र विद्युत् उत्पादन क्षमता ३० मेगावाट बढ्ने गरी आयोजना निर्माण गर्ने विवादास्पद प्रस्ताव अघि बढाएको छ । क्षमता बढाउँदा निर्माण सुरु भइसकेको दुई वर्ष पुगिसकेको आयोजना सम्पन्न हुने म्याद दुई वर्ष थपिने र लागतसमेत करिब चार अर्ब रुपैयाँ बढ्नेछ । विद्युत् प्राधिकरणका दुइटा प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार आर्थिक र प्राविधि दुवै हिसाबले उपयुक्त नहुने भनी प्रतिवेदन दिएको थिए । त्यसलाई बेवास्ता गरी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कुँवरको सयोजकत्वमा गठित समितिले ऊर्जामन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री भट्टराई र सचिव हरिराम कोइरालाको दबाबमा उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको छ । उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्नु मुलुकको हितमा नहुने अडान लिएका प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य कृष्ण दुलाललाई प्रधानमन्त्री भट्टराईले ऊर्जा मन्त्रीको हैसियतले बर्खास्त गरी उनको ठाउँमा डम्बरबहादुर नेपालीलाई नियुक्त गरेका छन् । क्षमता बढाउँदा माथिल्लो त्रिशुली ३ ए सन् २०१७ मा सम्पन्न हुनेछ । त्यतिबेलासम्म निर्माणाधीन विभिन्न आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुँदा वषर्बर्षायाममा मुलुकमा आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले त्रिशुलीको ए को बढाइएको बिजुली खेर जाने भएकाले क्षमता विस्तार गर्न नहुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, आफ्नै मन्त्रालय र प्राधिकरणका प्राविधिकहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरी प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाँदैछ ।
स्थानीय विकास सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार सार्वजनिक भइरहेको मन्त्रालय हो । लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि नभएको र मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको संरक्षण भएकै कारण स्थानीय निकायहरूमा भ्रष्टाचार बढिरहेको हो स्थानीय निकाय मन्त्रालयबाट खटाइएका कर्मचारीको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । स्थानीय निकायको कर्मचारीको खटनपटन स्थानीय विकास मन्त्री र सचिवबाट हुन्छ । अनियमिततामा मुछिएका उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई स्थानीय विकास अधिकारी र नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृतमा खटाउन नमानेकै कारण स्थानीय विकास सचिव शीतलबाबु रेग्मीलाई तीन साताअघि सरुवा गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएर थन्काइएको छ । जबकि प्रधानमन्त्री भट्टराई र मन्त्री श्रेष्ठले आफ्ना जिल्लाबासी रेग्मीलाई रोजेर स्थानीय विकासमा लगेका थिए ।
भूमिसुधार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा समेत राजनीतिक नेतृत्वकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ, यसमा प्रधानमन्त्रीकै सहमतिमा नापी विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी विवादास्पद सहसचिव नागेन्द्र झालाई दिइनु र सामाजिक संस्थाको करोडौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काठमाडौं मालपोतका तत्कालीन प्रमुख सुशील वैद्यलाई कुनै कारबाही नगरी मन्त्रालयमा ससम्मान राखिनु नै प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् ।
झाले आफ्ना तालुकवाला तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साहलाई हिन्दु युवा संघ पर्साका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्या गरेको अभियोगबाट बचाउन पीडितलाई ८ लाख रुपैयाँ घूस दिएका थिए, तिवारीकी पत्नीले नोटको बिटासहित झाले दिएको घूस सार्वजनिक गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा आफू निकटस्थ नेता साहलाई बचाउन गुन लगाएका आर्थिक विवादमा मुछिएका झालाई महत्वपूर्ण र संवेदनशील विभाग नापीको महानिर्देशक बनाइएको हो । प्रधानमन्त्री स्वयंले नै सामान्य प्रशासनमन्त्रीको हैसियतमा झालाई महानिर्देशक बनाउन सहमति दिएका थिए । राजधानीको महाराजगन्जमा रहेको कुष्ठ रोग निवारण संघको करोडौं पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काठमाडौं मालपोतका तत्कालीन प्रमुख वैद्यलाई समेत कारबाही नगरी मन्त्रालयमा राखिएको छ । झा र वैद्यको प्रकरणले नै भूमिसुधारमा कसको संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढिरहेको हो भन्ने घामजस्तै छर्लंग रहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयताको खिल्ली उडाउँदै आफ्नै पत्नीको कपी जाँची शाखा अधिकृतमा उत्तीर्ण गराएका सहसचिव सूर्य गौतमलाई शिक्षामन्त्री शर्माले कुनै कारबाही नगरी शिक्षा मन्त्रालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । यसबाटै शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा भ्रष्टाचारमा कसको संलग्नता र संरक्षण छ भन्ने कुरा स्वतः प्रष्ट हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।